Delhi Liquor Scam: जस्टिस रस्तोगी ने कहा, आप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर हैं और यह सार्वजनिक पद है. अगर आप हिरासत में हैं तो मेरे हिसाब से आपका पद पर बने रहना उचित नहीं है. सार्वजनिक नैतिकता की माँग है कि आप निश्चित रूप से पद छोड़ें।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अजय रस्तोगी ने Delhi के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal का जिक्र करते हुए कहा कि हिरासत में रहते हुए किसी व्यक्ति का पद पर बने रहना सही नहीं है. जस्टिस रस्तोगी ने कहा, मेरा मानना है कि संविधान के अनुच्छेद 8 और 9 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अयोग्यता से संबंधित हैं। Delhi जेल नियमों में कई प्रतिबंध हैं, जिसके तहत हर प्रकार के कागज को जेल अधीक्षक की नजरों से गुजरना पड़ता है और अधीक्षक की अनुमति के बाद ही आप किसी भी कागज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। जब कानून निर्माताओं द्वारा इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि कोई व्यक्ति इस बारे में सोचें कि क्या वह हिरासत में रहते हुए अपने पद पर बना रह सकता है।
जस्टिस रस्तोगी ने कहा, आप मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर हैं और यह सार्वजनिक पद है. अगर आप हिरासत में हैं तो मेरे हिसाब से आपका पद पर बने रहना उचित नहीं है. सार्वजनिक नैतिकता की माँग है कि आप निश्चित रूप से पद छोड़ें। इस मामले में हमें अतीत की ओर भी देखना चाहिए. जे जयललिता, लालू प्रसाद यादव और हाल ही में हेमंत सोरेन सभी ने पद छोड़ दिया। आप कोई भी कागज़ जेल में नहीं ले जा सकते और उस पर मौजूदा मुख्यमंत्री से हस्ताक्षर नहीं करा सकते. इसलिए मेरा यह मानना है कि इस्तीफा नैतिकता के तहत ही दिया जाना चाहिए।’
48 घंटे की हिरासत के बाद सरकारी कर्मचारी को निलंबित माना जाता है
जस्टिस रस्तोगी ने कहा, सरकारी सेवा के बारे में देखिए. यदि किसी सरकारी कर्मचारी को 48 घंटे तक हिरासत में रखा जाता है और कोई भी उसकी हिरासत की योग्यता पर चर्चा नहीं करता है, तो उसे निलंबित माना जाता है। यहाँ तुम इतने दिनों से जेल में हो और भगवान जाने कब तक रहोगे। सिर्फ इसलिए कि इस संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, आपको पद पर बने रहने का अधिकार नहीं मिल जाता। इसलिए मेरे हिसाब से किसी को तो इस संबंध में निर्णय लेना ही होगा.
