New Delhi: Delhi के मुख्यमंत्री Arvind ने Delhi शराब नीति घोटाले में ED के सभी 9 समन और दिल्ली जल बोर्ड मामले में ED के 1 समन को Delhi High Court में चुनौती दी थी. Delhi High Court ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. प्रवर्तन निदेशालय के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए Arvind Kejriwal को एक हफ्ते का समय दिया गया है. मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.
ED के समन को हाई कोर्ट में चुनौती
आम आदमी पार्टी का कहना है कि CM Arvind Kejriwal ने ED एक्ट की कई धाराओं को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. ED की ओर से जारी 9 समन को भी चुनौती दी गई. ED के कड़े विरोध के बावजूद कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया है. Delhi के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal Delhi जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं हुए।
CM Kejriwal को 9वां समन
जबकि आम आदमी पार्टी (AAP) ने समन को ‘अवैध’ करार दिया और केंद्र सरकार पर Kejriwal को निशाना बनाने और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए ED का “इस्तेमाल” करने का आरोप लगाया, जांच एजेंसी ने Kejriwal को नौवीं बार गिरफ्तार किया है। . समन जारी कर उन्हें उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
हाईकोर्ट ने ED से किया जवाब तलब
आपको बता दें कि Delhi शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम अब तक Arvind Kejriwal को 9 समन भेज चुकी है. पिछले 8 समन के दौरान वह ED के सामने पेश नहीं हुए थे, अब उन्हें 21 मार्च को नौवें समन के लिए बुलाया गया है। इस बीच, CM Kejriwal ने Delhi High Court का दरवाजा खटखटाया है और सभी समन को चुनौती दी है। अब कोर्ट ने ED से ही जवाब तलब किया है.
क्या है Delhi शराब नीति मुद्दा?
नवंबर 2021 में Delhi सरकार राजधानी के शराब विक्रेताओं के लिए नई पॉलिसी लेकर आई थी. नई नीति के तहत, निजी पार्टियों को सरकारी दुकानों के बजाय शराब की दुकानें बेचने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई। Delhi सरकार ने कहा कि नई नीति लाने से शराब की कालाबाजारी रुकेगी, Delhi सरकार का राजस्व बढ़ेगा और ग्राहकों को फायदा होगा. Kejriwal सरकार की नई नीति में शराब की दुकानों को आधी रात के बाद भी खुले रखने की इजाजत दी गई है. शराब विक्रेताओं को भी बिना किसी सीमा के छूट देने की छूट दी गई. नई नीति लागू होने के बाद कई निजी शराब की दुकानों में बिक्री में बढ़ोतरी देखी गई और Delhi सरकार ने कलेक्शन में 27 फीसदी बढ़ोतरी का दावा किया था.
