Modi सरकार जम्मू-कश्मीर से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी AFSPA हटाने की योजना बना रही है. केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने यह जानकारी दी है. जेके मीडिया ग्रुप को दिए इंटरव्यू में Shah ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से सेना हटा ली जाएगी और यहां की कानून-व्यवस्था जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दी जाएगी.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से अपने सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को केवल जम्मू-कश्मीर पुलिस पर छोड़ने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू-कश्मीर पुलिस पर भरोसा नहीं किया जाता था लेकिन आज वे केंद्रीय बल के साथ कदमताल कर रहे हैं. आतंकवाद विरोधी अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं.
सितंबर से पहले जम्मू-कश्मीर में चुनाव
वहीं, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर Shah ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे. जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करना प्रधानमंत्री Modi का वादा है और इसे पूरा किया जायेगा. उन्होंने कहा कि यह जनता का लोकतंत्र होगा और केवल तीन परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर से पहले चुनाव कराने का निर्देश दिया है.
फारूक और महबूबा पर हमला
साथ ही Shah ने विपक्षी नेता फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि उन्हें आतंकवाद पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. जब आतंकवाद चरम पर था तो अब्दुल्ला इंग्लैंड चले गए थे, इसलिए इन दोनों को इस मुद्दे पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि उनके कार्यकाल में जितने फर्जी एनकाउंटर हुए, उतने किसी भी शासनकाल में नहीं हुए. पिछले पांच साल में एक भी फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है. बल्कि फर्जी मुठभेड़ में शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.
सिर्फ PM Modi ही कश्मीर को बचा सकते हैं
Shah ने जम्मू-कश्मीर के युवाओं से पाकिस्तान की साजिशों से दूर रहने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि हम कश्मीर के युवाओं से बातचीत करेंगे न कि उन संगठनों से जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं. ये 40 हजार युवाओं की मौत के जिम्मेदार हैं. Shah ने कहा कि अगर कश्मीर को कोई बचा सकता है तो वह प्रधानमंत्री Modi हैं.
आतंकी गतिविधियों के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि Modi सरकार ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 12 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया. 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है। टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए 22 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और 150 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है. उन्होंने कहा कि 90 संपत्तियां भी कुर्क की गईं और 134 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।