Congress पार्टी ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इसमें विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया गया है. Congress ने रक्षा न्याय यानी ‘सुरक्षा के माध्यम से न्याय’ में कई चीजों पर अपनी नीति स्पष्ट की है. Congress ने चुनावी घोषणापत्र में कहा, 2020 में लद्दाख में चीनी घुसपैठ और गलवान झड़प ने कई दशकों में राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी विफलता का सबूत दिया है। सैन्य स्तर की 21 दौर की बातचीत के बावजूद चीनी सैनिकों का भारतीय क्षेत्र पर कब्जा जारी है। भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के बराबर 65 गश्त बिंदुओं में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया गया है। डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ‘वन रैंक वन पेंशन’ को लेकर Congress ने कहा है कि इसे यूपीए सरकार के 26 फरवरी 2014 के आदेश के मुताबिक लागू किया जाएगा.
CDS नियुक्ति प्रक्रिया संस्थागत हो जाएगी
Congress ने अपने घोषणापत्र में कहा है कि औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की कमी के कारण तदर्थ और व्यक्तिगत नीति निर्माण हो रहा है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद Congress एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करेगी. रक्षा मंत्री के परिचालन निर्देश सशस्त्र बलों की युद्ध योजना निर्धारित करते हैं। आखिरी निर्देश यूपीए सरकार ने 2009 में जारी किए थे. मौजूदा दो मोर्चों की चुनौती से निपटने के लिए Congress नया ऑपरेशनल निर्देश लाएगी. कुल व्यय के अनुपात के रूप में रक्षा व्यय में कटौती को समाप्त करें। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित और खर्च किया जाए। Congress सरकार अग्निपथ योजना को ख़त्म कर देगी. महिलाओं के लिए सशस्त्र बलों में युद्ध और गैर-लड़ाकू भूमिकाओं में सेवा करने के अवसरों का व्यवस्थित रूप से विस्तार किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय को संसद की एक चयन समिति की निगरानी में लाया जाएगा। सैन्य सुधार, तैयारियों और संयुक्त अभियानों के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पद है। पारदर्शिता और सैन्य सहमति सुनिश्चित करने के लिए Congress CDS की नियुक्ति की प्रक्रिया को संस्थागत बनाएगी।
Rahul ने ‘LAC’ को लेकर भी सरकार को घेरा
आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में Congress पार्टी ने ‘लद्दाख’ और ‘अरुणाचल प्रदेश’ का मुद्दा उठाया है. सीमा से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर Congress संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मुखर रहे हैं. पिछले हफ्ते Congress पार्टी ने आरोप लगाया था कि चीन ने लद्दाख में कई पेट्रोलिंग प्वाइंट पर कब्जा कर लिया है. चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है. अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों को नए नाम दिए गए हैं. लद्दाख के साथ-साथ अरुणाचल प्रदेश में भी चीन लगातार भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है.
सितंबर 2023 में Congress संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री Narendra Modi को पत्र लिखा था. सोनिया ने अपने पत्र में जिन ‘नौ’ मुद्दों का जिक्र किया था उनमें चीन द्वारा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में की जा रही घुसपैठ भी शामिल है. राहुल गांधी वास्तविक नियंत्रण रेखा ‘LAC’ को लेकर भी कई बार केंद्र सरकार को घेर चुके हैं.
Congress सांसद मनीष तिवारी ने संसद में कहा था कि हमारे 50-60 हजार सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊपर तैनात हैं. यह बुनियादी सवाल इसलिए उठता है क्योंकि प्रधानमंत्री Narendra Modi 2013 से अब तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 19 बार मिल चुके हैं. प्रधानमंत्री Modi पांच बार चीन का दौरा कर चुके हैं. 1947 से 2023 तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी बार चीन का दौरा नहीं किया होगा.
इसका खुलासा DGP/IGP कॉन्फ्रेंस में हुआ.
Congress नेता मनीष तिवारी के मुताबिक, दिसंबर 2022 में जब DGP और IGP की कॉन्फ्रेंस होती है तो वहां ‘बिना बाड़ वाली सीमा से संबंधित सुरक्षा मुद्दे’ SSP लद्दाख द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं. इसमें लिखा था कि भारत ने 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 26 तक अपनी पहुंच खो दी है. इस रिपोर्ट के बाद पिछले साल Congress और अन्य विपक्षी दलों ने सरकार से मांग की थी कि इस विषय पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए. सरकार को विपक्ष को विश्वास में लेकर विस्तार से बताना चाहिए कि पिछले तीन साल में सीमा पर क्या विकास हुआ है. इसका ब्यौरा क्या है, किस तरह की बातचीत चल रही है, इसका सारांश विपक्ष के सामने रखना चाहिए. पिछले साल संसद के मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान Congress सांसद मनीष तिवारी ने चीन से लगी सीमा पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर मोदी सरकार से कई सवाल पूछे थे. इनमें चीन सीमा पर 65 गश्त बिंदुओं में से 26 पर भारत का अधिकार छीनना और अपनी जमीन पर ‘बफर’ जोन बनाना भी शामिल था.
एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं किया गया है
केंद्र सरकार ने Congress पार्टी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था. लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा ने कहा था कि चीन ने भारत की एक इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है. हमारे सशस्त्र बल किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। मिश्रा ने यह बात Congress नेता राहुल गांधी के उस आरोप के जवाब में कही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि लद्दाख में जमीन के एक बड़े हिस्से पर चीन का कब्जा है. मिश्रा ने कहा था, मैं किसी के बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन वही कहूंगा जो सही तथ्य हैं। मैंने जमीन पर खुद देखा है कि चीन ने एक इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है.
